*_महत्वपूर्ण टॉप-10 साप्ताहिक करेंट अफेयर्स घटनाक्रम:-25 June से 30 June तक_*
*_राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ‘सौर चरखा मिशन’ लॉन्च किया_*
यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं.
यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा.
इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदिन कर दिया गया है.
इस मिशन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कारीगारों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगा.
*_पोलियो प्रकोप के कारण पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल घोषित_*
पापुआ न्यू गिनी में 18 साल बाद पोलियो का नया मामला सामने आया है.
पापुआ न्यू गिनी को 18 साल पहले पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था.
पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, मोरोब, मैडांग और ईस्टर्न हाईलैंड्स तीन प्रांतों में पोलियो के वायरस की पुष्टि की गई हैं.
*_भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा_*
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंकाओं के चलते भारतीय रुपये पर दबाव बन रहा है.
इसके अलावा, अमेरिका द्वारा चीन सहित सभी सहयोगी देशों से ईरान से कच्चे तेल का आयात चार नवंबर तक बंद करने को कहा था.
इस घोषणा से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और डॉलर की कीमतों में भी वृद्धि हुई है.
इसके अतिरिक्त, हर महीने के आखिर में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL, IOC, BPCL) की ओर से डॉलर की मांग बढ़ जाती है. इसीलिए महीने के अंत में भारतीय रुपया कमजोर हुआ है.
*_सांगली की हल्दी को जीआई टैग हासिल हुआ_*
ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व सांगली के किसानों ने हल्दी उत्पादन एवं इसके भण्डारण के लिए एक विशेष तरीका खोजा था.
वे हल्दी को जमीन के नीचे गहरे तक दबा देते थे जिससे हल्दी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी और वह जल्दी ख़राब नहीं होती थी.
इस देसी तकनीक से जहां हल्दी की पैदावार बढ़ी वहीं इसके स्वाद एवं गुणवत्ता के कारण यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई.
यह फसल यहां के किसानों के लिए महत्वपूर्ण है.
*_सरकार ने यूजीसी को समाप्त करके नया आयोग बनाने हेतु प्रस्ताव पेश किया_*
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री और नीती आयोग नये कानून पर काम कर रहे हैं. इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें नीति आयोग के सीईओ और हाईयर एजूकेशन सचिव सहित अन्य सदस्य इसके ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं.
नया नियामक (सिंगल रेगुलेटर) के आने के बाद क्षेत्राधिकार में ओवरलैपिंग नहीं होगी. वहीं उन नियामक प्रावधानों को भी खत्म कर देगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं.
यूजीसी और एआईसीटीसी को हटाकर एक सिंगल रेग्यूलेटर का आना सबसे क्लीन और बड़ा रिफॉर्म होगा. यूजीसी को खत्म करने के लिए यूपीए सरकार के समय गठित यशपाल समिति, हरी गौतम समिति ने सिफारिश की थी, लेकिन इसको कभी अमल में नहीं लाया गया.
*_भारत में ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबन्ध जुलाई से प्रभावी होगा_*
ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2018 से प्रभावी हो जाएगा. ऑक्सीटोसिन का आयात पहले से ही प्रतिबंधित है.
एक जुलाई से कोई भी कंपनी घरेलू इसे उपयोग करने के लिए इस दवा का उत्पादन नहीं कर सकेगी.
ऑक्सीटोसिन आमतौर पर डेयरी उद्योग में दुधारू पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है.
कर्नाटक स्थित एंटी बायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल) इस दवा का निर्माण कररेगा लेकिन बाकी कंपनियों के लिए इसका निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है.
*_केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम भंडारण क्षमता 65 लाख टन बढ़ाने का निर्णय लिया_*
देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण के लिए ओडिशा में चांदीखोल तथा कर्नाटक में पदुर को चुना गया है.
चांदीखोल में 40 लाख अतिरिक्त पेट्रोलियम भंडारण क्षमता विकसित की जायेगी जबकि पदुर भंडारण केंद्र की क्षमता 25 लाख टन होगी.
सरकार द्वारा बजट बजट भाषण में की गयी घोषणा के अंतर्गत दो अतिरिक्त भंडारण केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई थी और इसी के तहत चांदीखोल तथा पदुर में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण केंद्रों को स्थापित किया जा रहा है.
दोनों भंडारण केंद्र भूमिगत होंगे. इन दोनों केंद्रो के निर्माण से देश में तेल भंडारण क्षमता अतिरिक्त 12 दिन की हो जायेगी.
*_खाने में मिलावट पर उम्रकैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना_*
इसके अनुसार इस कानून में 100 संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है. इस प्रारूप पर आम जनता से 2 जुलाई 2018 तक राय मांगी गई है.
यह कानून 2006 में पारित किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 2011 में जारी की गई थी.
एफएसएसएआई द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को काम करने से रोकने, उसे धमकाने या उस पर हमला करने वालों के लिए भी सजा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है.
*_भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश: थॉमसन रायटर्स सर्वेक्षण_*
सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मानव तस्करी, यौन हिंसा, सांस्कृतिक व धार्मिक परंपराओं के कारण और महिलाओं को यौन अपराधों में धकेलने के कारण यह सबसे खतरनाक देश है.
थॉमसन रायटर्स फाउंडेशन के सर्वे में 193 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें से महिलाओं के लिए बदतर शीर्ष 10 देशों का चयन किया गया.
इन टॉप 10 देशों में भारत की स्थिति सबसे बदतर है और इसे पहले स्थान पर रखा गया है.
सूची में युद्धग्रस्त अफगानिस्तान और सीरिया दूसरे और तीसरे, सोमालिया चौथे और सउदी अरब पांचवें स्थान पर हैं.
*_केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता नहीं मिलेगा: कार्मिक मंत्रालय_*
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया गया है.
यह आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, उनसे संबद्ध और अधीन आने वाले कार्यालयों पर लागू होगा.
केंद्र सरकार द्वारा कहा गया कि प्रत्येक वेतन आयोग से लगातार वेतन में वृद्धि हुई है जिसके चलते ओवरटाइम भत्ता महत्व नहीं रखता.
केंद्र सरकार ने विभागों को भत्ता न बढ़ाने और 1991 में जारी आदेश के मुताबिक इसे देने को कहा है.
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