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प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी।
354 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के जरिए लखनऊ और गाजीपुर जुड़ जाएंगे।
हालांकि इस परियोजना की आधारशिला उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रखी थी, लेकिन उस वक्त इस परियोजना के लिए जरूरी जमीन हिस्से का अधिग्रहण नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मौजूदा सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया था।
इसके बाद अब कुछ बदलावों के साथ इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया गया है।
         जानें इसकी खासियत

यह एक्सप्रेस-वे 6 लेन चौड़ा बनेगा। भविष्य में इसके 8 लेन तक के विस्तारीकरण की भी योजना है।
इस एक्सप्रेस-वे की अनुमानित लागत 23,349 करोड़ रुपये आंकी गई है।
सिविल निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 11,836 करोड़ रुपये (बिना जीएसटी के) बताई जा रही है।
         क्या होगा असर

यूपी की जनता को इस एक्सप्रेस-वे से सबसे ज्यादा फायदा होगा, इसको क्रॉस करने वाले रास्तों पर 10 किमी दूरी तक के गांवों को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा।
इस एक्सप्रेस-वे के रास्ते में यूपी के 9 जनपद आएंगे, लखनऊ से होते हुए यह एक्सप्रेस-वे बाराबंकी, अमेठी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़ और मऊ होते हुए गाजीपुर पहुंचने में आसानी होगी।
इस एक्सप्रेस-वे को एक अलग लिंक रोड के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी जोड़ा जाएगा।
         यह भी जाने

आपातकालीन स्थिति के लिए सुल्तानपुर में 3.2 किमी लंबी हवाई पट्टी के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिग व टेक ऑफ कराया जा सकेगा।
योजना के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण 36 महीने यानी कि साल 2021 तक किया जाना है।
प्रधानमंत्री ने बंसगर नहर परियोजना को देश को समर्पित किया
पीएम नरेंद्र मोदी 15 जुलाई 2018 को मिर्जापुर में उस बाण सागर परियोजना का लोकार्पण करेंगे, जिसकी परिकल्पना 1956 में की गई थी।
इसको मंजूरी मिली 1977 में तथा शिलान्यास 1978 में किया गया।
केंद्रीय जल विद्युत शक्ति आयोग से 1977 में इस परियोजना को स्वीकृति मिलने के बाद 14 मई 1978 को ही इसका शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया।
करीब 3148.91 करोड़ रुपये की लागत से बाणसागर नहर परियोजना तैयार की गयी है।
          क्या होगा असर

परियोजना से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार व मध्य प्रदेश के भी लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।
बाणसागर परियोजना से मध्य प्रदेश में 1.54 लाख हेक्टेयर तथा उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख हेक्टेयर तथा बिहार राज्य में 94 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।
भारत ने बांग्लादेश में अपने सबसे बड़े वीजा केंद्र का उद्घाटन किया
13 जुलाई को गृह मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिनों के लिए बांग्लादेश की यात्रा पर गए।
इस यात्रा की शुरुआत में 14 जुलाई को गृह मंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की।
इस मुलाकात के दौरान आतंकवाद के खतरे सहित आपसी चिंता के कई मुद्दों पर उनके बीच चर्चा हुई।
         सबसे बड़े वीजा केंद्र का किया उद्धघाटन

अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल से भी मुलाकात की।
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष खान के साथ राजधानी ढाका में वीजा केंद्र का उद्घाटन किया।
यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र है।
         क्या होगा असर

वीजा केंद्र के खुल जाने से, वीजा आवेदकों को ज्यादा देर तक प्रतीक्षा करने से मुक्ति मिलेगी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग भारत आते हैं।
पिछले साल ही भारत ने करीब 14 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा जारी किया था।
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यह नया वीजा केंद्र ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में 1,85,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बना है।
इसके बाद ढाका में सभी मौजूदा केंद्रों को बंद कर दिया जाएगा।
इस दौरान गृह मंत्री ने बांग्लादेशी नागरिकों को पांच साल में कई बार भारत आने के लिए पर्यटन वीजा (मल्टिपल एंट्री वीजा) प्रदान करने की घोषणा भी की।
राष्ट्रपति ने राकेश सिन्हा, सोनल मानसिंह समेत चार हस्तियों को राज्यसभा में किया मनोनीत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचारक राकेश सिन्हा सहित चार हस्तियां राज्यसभा के लिए मनोनीत की गई हैं।
इनमें सिन्हा सहित सोनल मान सिंह, रघुनाथ महापात्रा और राम शकल के नाम शामिल हैं।
यह चारों ही हस्तियां अलग अलग राज्यों से हैं और अपने-अपने क्षेत्र में काफी मशहूर हैं।
          आईये जानते हैं इन चारों को

1. राकेश सिन्हा बिहार राज्य से हैं और इस समय वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में असोसिएट प्रोफेसर हैं।
2. राम शकल एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। वह उत्तर प्रदेश से हैं। वह रॉबर्ट्सगंज (यूपी) से तीन बार सांसद भी रहे हैं। इन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए काफी काम किया है। इनकी छवि किसानों, श्रमिकों और प्रवासियों के हितों की बात करने वाले किसान नेता की है।
3. रघुनाथ महापात्रा पत्थर की नक्काशी के लिये जाने जाते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी महापात्रा ने ही किया है। संसद के केंद्रीय हॉल में भूरे पत्थर से बनी नक्काशीदार सूर्य देवता की 6 फीट ऊंची मूर्ती भी महापात्रा ने ही बनाई है।
4. सोनल मान सिंह देश की विख्यात डांसर हैं। वह छह दशकों से भरतनाट्यम और ओडिसी का प्रदर्शन कर रही हैं। वह देश की जानी मानी कोरियोग्राफर, शिक्षक, वक्ता और समाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं।
हैती के प्रधानमंत्री जैक गाय लाफोंटेंट ने इस्तीफा दे दिया
कांग्रेस के निचले सदन में एक भाषण में जैक गाय लाफोंटेंट ने कहा कि राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लफोंटेंट ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ हिंसक विरोध के कुछ दिनों के बाद यह इस्तीफा दिया।
इस हिंसक विरोध में दुकानों और इमारतों को जलाया गया और लूटा गया और इस दौरान कम से कम चार लोग मारे गए।
सरकार ने ईंधन सब्सिडी को हटाने के प्रस्ताव का अनावरण किया जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत में 38% डीजल 47% और केरोसिन 51% की वृद्धि हुई होगी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान पर लगाया हथियार प्रतिबंध
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान पर हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर 13 जुलाई को मुहर लगा दी।
आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा तैयार इस प्रस्ताव का नौ देशों ने समर्थन किया है।
यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से लाया गया था। इसे ऐसे समय पारित किया गया जब अफ्रीकी देशों ने यह चेतावनी दी कि हथियारों समेत दूसरे प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का उलटा असर पड़ सकता है।
इथोपिया ने कहा कि इस प्रस्ताव से सूडान की जनता को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि सुरक्षा के लिए हथियार जरूरी हैं।
हालांकि इन चिंताओं के बावजूद इथोपिया और दूसरे अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया जबकि रूस और चीन ने अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की दूत निक्की हेली ने कहा कि हिंसा खत्म करने के लिए यह प्रस्ताव जरूरी था।
आरबीआई ने भुगतान साधनों के प्रष्ठ पर क्रेता का नाम अनिवार्य किया
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मनी लॉनडरिंग को रोकने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आर्डर, बैंकर के चेक और अन्य साधनों जैसे भुगतान साधनों के प्रष्ठ पर क्रेता के के नाम को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।
यह अनामिता से उत्पन्न होने वाली चिंताओं और मनी लॉनडरिंग को रोकने के लिए किया गया है।
आरबीआई ने बैंकों को इसे प्रभाव में आने के लिए मुंबई में एक अधिसूचना जारी की है यह निर्देश 15 सितंबर 2018 से प्रभावी होगा।
एंजेलिक केर्बर ने विंबलडन 2018 का महिला एकल ख़िताब जीता
वर्ल्ड नंबर-10 जर्मनी की एंजेलिके केर्बर ने 14 जुलाई को अमेरिका की सेरेना विलियम्स को विंबलडन 2018 के फाइनल मुकाबले में हरा दिया।
इस हार के साथ सेरेना अपने 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से वंचित रह गयी।
यह केर्बर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने 2016 में सेरेना को ही हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था।
इसी साल वह अमेरिकी ओपन जीतने में भी सफल रही थीं।
सेरेना के नाम कुल 7 विंबलडन खिताब हैं। सेरेना ने आखिरी बार 2016 में यह ग्रैंड स्लैम जीता था।
 एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी अधिनियम, 2013 में दंड प्रावधानों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की है।
इस पैनल से कुछ अपराधों के 'विलुप्त होने' की जांच करने की उम्मीद है।
एमसीए सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को अपनी सिफारिशों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार को तीस दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी।
इस दौरान यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी अधिनियम - 2013 में मौजूदा कंपाउंडेबल अपराध जैसे जुर्माना के साथ दंड या जुर्माना या कारावास के साथ दंड या दोनों की जांच की जा सकती है।