UP. पॉलिथीन पूरी तरह प्रतिबंधित

*_UP. पॉलिथीन पूरी तरह प्रतिबंधित_*
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*_राज्यपाल राम नाईक ने 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश 2018 को मंजूरी दे दी। इसके साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन बनाना और बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। इसके बाद भी इसे बनाते या बेचते हुए कोई पाया गया तो उसे अधिकतम एक लाख रुपये जुर्माना व एक साल की सजा हो सकती है।_*

*_क्या है_*

*_राज्य सरकार ने प्रदेश में 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथीन पर कड़ाई के साथ प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 में कई संशोधन करते हुए उसे और कठोर व प्रभावी बनाया गया है। जैविक रूप से नष्ट न होने वाले 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के थैले, पॉलिथीन, नायलोन, पीबीसी, पॉलीप्रोपाइलिंग, पालीस्ट्रिन व थर्माकोल के प्रयोग तथा उनके पुनर्निमाण, विक्रय, वितरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, आयात व निर्यात को प्रतबंधित कर दिया गया है।_*
*_इसका कड़ाई से पालन करने के लिए प्रतिबंधों का पहली बार उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को एक माह तक की सजा या न्यूनतम 1000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा।_*

*_दूसरी बार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर छह माह तक कारावास या न्यूनतम 5000 अधिकतम 20,000 रुपये जुर्माना देना होगा।_*
*_इसके अलावा 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग बेचने, बनाने, बांटने, भंडारण व परिवहन करते हुए पाए जाने के बाद दोषसिद्ध होने पर छह माह तक के कारावास या न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।_*
*_दूसरी बार ऐसा करता हुआ पाए जाने के बाद दोषसद्धि होने पर व्यक्ति को एक साल तक की सजा व न्यूनतम 20,000 रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना होगा।_*
*_फ्लैशबैक_*
*_उत्तर प्रदेश में पहली बार पॉलिथीन पर नियंत्रण के लिए वर्ष 2000 में अध्यादेश लाया गया था। इसमें जैव प्रदूषित कचरा, प्लास्टिक व उससे बनाई जाने वाली अन्य सामग्रियों जैसे प्लास्टिक बैग एवं पॉलिथीन आदि के प्रयोग एवं उससे पर्यावरण को होने वाले विविध प्रकार के नुकसानों को नियंत्रित करने के लिए इसमें प्रावधान किया गया।_*

*_इस अधिनियम में प्लास्टिक व इससे बनने उत्पादों के निस्तारण के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं किया गया। जैविक रूप से नष्ट न होने वाले प्लास्टिक व पॉलिथीन जैसे उत्पादों को निस्तारित करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों से राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ भी बढ़ता जा रहा था। इसीलिए नया अध्यादेश लाते हुए इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण की व्यवस्था की गई।_*
*_प्लास्टिक तथा पॉलिथीन जैसे उत्पादों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ जनजीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। पतली पॉलिथीन को सड़कों पर इधर-उधर फेंकने से शहरों में नाले जाम हो रहे हैं। मिट्टी, तालाब, नदियां, वन और अन्य प्राकृतिक स्थान प्रदूषित हो रहे हैं। यह मानव जीवन, पशुओं, जीव-जंतुओं के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अत: रोक और प्रभावी बनाने के लिए दंड के साथ जुर्माने की व्यवस्था करते हुए संशोधित अध्यादेश लाया गया है।_*